मेक इन इंडिया क्या है | Make in India in Hindi:
“मेक इन इंडिया” कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 25 सितंबर, 2014 को शुरू किया| पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हैं। “मेक इन इंडिया” का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। मेक इन इंडिया भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है।
मेक इन इंडिया का मकसद देश को मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाना है। घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों को मूल रूप से एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है ताकि 125 करोड़ की आबादी वाले मजबूत भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में परिवर्तित करके रोजगार के अवसर पैदा हों। इससे एक गंभीर व्यापार में व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इसमें किसी इनोवेशन के लिए आवश्यक दो निहित तत्वों– नये मार्ग या अवसरों का दोहन और सही संतुलन रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना शामिल हैं।
‘मेक इन इंडिया’ को वास्तव में आर्थिक विवेक और प्रशासनिक सुधार के न्यायसंगत मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है।
मेक इन इंडिया लोगो |Make in India Logo:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन मेक इन इंडिया का लोगो एक विदेशी कंपनी द्वारा बनाया गया है| यह लोगो देश को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लक्ष्य को दर्शाता है| भारत के इस चर्चित योजना का लोगो विदेशी कंपनी ने बनाया है यह बात राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट (RTI) के तहत सामने आई है|
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के एक्टिविस्ट चंद्र शेखर गौड़ के प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि मेक इन इंडिया का लोगो डिजाइन करने के लिए वेइडेन प्लस केनेडी इंडिया लिमिटेड को चुना गया था जिसने लोगो डिजाइन किया था|
मेक इन इंडिया के उद्देश्य:
मध्यावधि की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में 12-14 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि करने का लक्ष्य।
देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 16% से 25% करना।
विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना।
ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीब लोगों में समग्र विकास के लिए समुचित कौशल का निर्माण करना।
घरेलू मूल्य संवर्द्धन और विनिर्माण में तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना।
भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना।
भारतीय विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना।
मेक इन इंडिया निम्न पच्चीस क्षेत्रों पर केंद्रित है:
- गाडियां
- ऑटोमोबाइल अवयव
- विमानन
- जैव प्रौद्योगिकी
- रसायन
- निर्माण
- रक्षा विनिर्माण
- इलेक्ट्रिकल मशीनरी
- इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियाँ
- खाद्य प्रसंस्करण
- सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस प्रबंधन
- चमड़ा
- मीडिया और मनोरंजन
- खनिज
- तेल और गैस
- फार्मास्यूटिकल्स
- बंदरगाह और शिपिंग
- रेलवे
- नवीकरणीय ऊर्जा
- सड़क और राजमार्ग
- अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान
- कपड़ा और परिधानों
- तापीय उर्जा
- पर्यटन और आतिथ्य
- कल्याण
मेक इन इंडिया के लाभ व परिणाम:
जनवरी 2015 में स्पाइस ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में बजट स्मार्टफोन्स के लिए एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए $ 75.16 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की|
हुआवेई की बेंगलुरु में एक नए R&D की स्थापना:
फरवरी 2015 में चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी हुआवेई ने बेंगलुरु में एक नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आर एंड डी) कैंपस स्थापित करने के लिए यूएस $ 170 मिलियन का बड़ा निवेश किया है। 20 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस परिसर में 5,000 इंजीनियरों को समायोजित किया जा सकता है|
मार्च 2015 में फिएट के मैन्युफैक्चरिंग घटक मैग्नी मारेली ने मानेसर में अग्रणी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प के साथ एक संयुक्त उद्यम में इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन (ईएफआई) के निर्माण के लिए परिचालन शुरू किया।
मई 2015 में हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम से भारत में नौसैनिक जहाजों को बनाने में मदद के साथ साझेदारी की, इस सहयोग से भारत के शिप बिल्डिंग उद्योग को काफी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी |
डेमलर का निवेश:
डेमलर इंडिया वाणिज्यिक वाहन प्राइवेट लिमिटेड (डीआईसीवी), डेमलर एजी, स्टटगार्ट, जर्मनी की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ने तमिलनाडु के ओरगडम में अपनी नई बस निर्माण सुविधा के उद्घाटन की घोषणा की और भारत बेंज और मर्सिडीज-बेंज बसों का भी अनावरण किया|
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डेवोस) रिपोर्ट के अनुसार भारत, पर्यटन और यात्रा प्रतिस्पर्धी सूचकांक में 65 से 52वें स्थान पर पहुंचा।
जून 2015 में फ्रेंच विमान निर्माण कंपनी एलएच एविएशन ने भारत में सामरिक ड्रोनों के निर्माण के लिए भारतीय ओआईएस एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज (ओआईएस-एटी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
Baseline Profitability Index 2015 में प्रथम स्थान:
2015 में बेसलाइन लाभप्रदता सूचकांक (Baseline Profitability Index 2015) में भारत प्रथम स्थान पर पहुंच गया। 2014 में भारत बेसलाइन लाभप्रदता सूचकांक में 6 वां स्थान पर रहा।
मर्सिडीज बेंज इंडिया ने चाकन में अपनी दूसरी विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया, जो प्रति वर्ष 20,000 इकाइयों के संयंत्र की क्षमता को दोगुना कर देगा। कुल निवेश 148 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है।
अगस्त 2015 में ताइवान के फ़ॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा अनुबंध इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता है और एपल इंक के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता है ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा में पांच वर्षों में 5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के लिए महाराष्ट्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
लेनोवो और मोटोरोला का निवेश:
इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को एक और बढ़ावा मिला, लेनोवो और मोटोरोला ने चेन्नई के निकट श्रीपेरंबदूर में 40,000 स्क्वायर फुट फैक्ट्री में भारत में स्मार्टफोन बनाने की अपनी योजना की घोषणा करते हुए इसका लाभ उठाया।
ज़ियामी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अगस्त 2015 में विशाखापत्तनम में स्थानीय उत्पादन शुरू किया। संयंत्र विशेष रूप से ज़ियामी फोन को असेम्बल करता है और चीन के बाहर ज़ियामी का दूसरा विनिर्माण इकाई है।
दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट आधारित रिटेलर अमेज़ॅन ने सितंबर 2015 में पुणे में एक वेयरहाउस खोला है, जिसमें 5 मिलियन क्यूबिक फीट जगह है।
संसार का सातवाँ सबसे मूल्यवान ब्रांड:
भारत दुनिया की सातवां सबसे मूल्यवान ‘नेशन ब्रांड’ बन गया, इसके ब्रांड वैल्यू में 32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2015 में 2.1 अरब डॉलर हो गया।
नवंबर 2015 में भारत ने सितंबर 2014 के बाद से 18 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश के निवेश को आकर्षित किया, जिससे कंपनियों को देश को संभावित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पावरहाउस के रूप में देखा जा रहा है। सैमसंग, बॉश, फिलिप्स, एलजी और फ्लेक्सट्रॉनिक्स सहित कुछ प्रमुख लोगों ने यहां अपने विनिर्माण ठिकानों को बनाने में गहरी रूचि दिखाई है।
इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड (सोनालिका) ने पंजाब में अपने नए होशियारपुर प्लांट की स्थापना के लिए 75 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया, जिसमें प्रति वर्ष 0.2 मिलियन ट्रैक्टर का निर्माण करने की क्षमता है। संयंत्र में सभी प्रकार और मॉडल के लिए एक एकल उत्पादन लाइन और 500 इंजन / दिन के लिए एक इंजन विधानसभा लाइन होगी।
एल्सटॉम और जीई का भारी निवेश:
30 नवंबर 2015 को रेल मंत्रालय, एल्सटॉम और जीई परिवहन ने ₹ 400 अरब (यूएस $ 5.9 अरब) स्थापित करने के मधेपुरा में लोकोमोटिव निर्माण कारखानों के लिए औपचारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए|
