अब भारत मे कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका नाम उनकी राजधानियों के साथ निम्न लिखित है;
ब्रिटन भारत की स्वतंत्रता के बाद भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अपने पास रखना चाहता था! अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, रणनीति-संबंध से ब्रिटिश सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश सेना के एक रिपोर्ट में कहा गया, “अंडमान और निकोबार उन दुश्मन हमलावर के खिलाफ उपयोगी होगा जो जमीन में मजबूत लेकिन समुद्र और वायुसेना में कमजोर है।”
4 अगस्त, 1947 तक, ऑस्ट्रेलिया सरकार भी ये जानना चाहती थी कि क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों द्वारा आज़ाद किया जाएगा या नहीं? अंततः यह भारत का अभिन्न अंग बन गया।
पाकिस्तान लक्षद्वीप द्वीप समूह पर दावा करना चाहता था, क्योंकि उसमें बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी थी। लेकिन जब से लक्षद्वीप ने मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा बनाया, इस बात पर सहमति बनी कि द्वीप 15 अगस्त, 1947 को भारत का हिस्सा बन जाएंगे। बेशक, पाकिस्तान अभी भी द्वीप पर नज़र रखता था। लेकिन सरदार पटेल नाम के एक शख्स की बदौलत पाकिस्तान की योजनाएं हिंद महासागर में डूब गईं!
1973 तक, लक्षद्वीप को लाकादिव, मिनिकोय और अमिंदीव द्वीप के नाम से जाना जाता था।
भारत में अंग्रेजों के अंतिम दिनों के दौरान, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने स्वतंत्रता दिवस पर लक्षद्वीप की राजधानी में भारतीय नौसेना के एक फ्रिगेट भेज दी थी! बहुत जल्द, एक और फ्रिगेट पाकिस्तानी – क्षितिज पर दिखाई दिया! लेकिन, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह देखकर कि भारत ने पहले ही द्वीप पर कब्जा कर लिया था, पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज जल्दी और चुपचाप वहां से चला गया!
क्या आप जानते हैं कि फ्रांसीसी वास्तुकार ले कोर्बुज़ियर ने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। यह एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो मानव शरीर के आकार में, ‘हेड’ सेक्टर 1 में कैपिटल कॉम्प्लेक्स होने के साथ, ‘हार्ट’ सेक्टर -17 में सिटी सेंटर है, ‘ फेफड़े ‘आराम की घाटी हैं, साथ ही, शहर में खुली जगह और हरियाली, 7V का रोड नेटवर्क होने वाला’ सर्कुलेटरी सिस्टम ‘और’ ब्रेन ‘सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान हैं।
एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश, दादरा और नगर हवेली को पुर्तगालियों से किसी भी राष्ट्रीय सशस्त्र बल की सहायता के बिना स्वतंत्रता मिली। नागरिकों और राष्ट्रवादी संगठनों के एक समूह ने दादरा के एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने और उन्हें आत्मसमर्पण करने के बाद अपने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।
तो, ये केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में कैसे आए। खैर, ब्रिटिश शासन के दौरान, 1874 में कुछ क्षेत्रों को ‘अनुसूचित जिलों’ के रूप में गठित किया गया था। बाद में, उन्हें ‘मुख्य आयुक्त के प्रांत’ के रूप में जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद, उन्हें भाग ‘C और भाग D’ राज्यों की श्रेणी में रखा गया। 1956 में, उन्हें 7 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (1956) और स्टेट्स री-ऑर्गनाइजेशन एक्ट (1956) द्वारा ‘केंद्र शासित प्रदेशों’ के रूप में गठित किया गया था।
धीरे-धीरे, इनमें से कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य बना दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जो आज राज्य हैं, कभी केंद्र शासित प्रदेश थे। वे क्षेत्र जो पुर्तगाली शासन (गोवा, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली) से स्वतंत्र हो गए और फ्रांसीसी (पुदुचेरी) को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया।
1992 में, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में फिर से नामित किया गया। 2006 तक, पुदुचेरी को पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था।
आज तक, भारत में सात केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें शामिल हैं: चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेशों के अपने स्वयं के विधानसभाओं के साथ केवल दो प्रदेश पुदुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है।
आर्टिकल 370 हटाने के बाद दो ओर केंद्र शासित प्रदेश कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व मे आए हैं।
दिल्ली और पुदुचेरी अन्य पाँचों से अलग ढंग से संचालित होते हैं क्योंकि उन्हें आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया था और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के रूप में जाना जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी दोनों में एक निर्वाचित विधान सभा और आंशिक रूप से राज्य जैसे समारोह वाले मंत्रियों की एक कार्यकारी परिषद है।
भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को उनके संवैधानिक गठन और विकास के कारण विशेष अधिकार और दर्जा प्राप्त है। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा एक भारतीय उप-क्षेत्राधिकार को सौंपा जा सकता है जैसे कि स्वदेशी संस्कृतियों के अधिकारों की रक्षा करना, शासन के मामलों से संबंधित राजनीतिक उथल-पुथल । इन केंद्र शासित प्रदेशों को भविष्य में अधिक कुशल प्रशासनिक नियंत्रण के लिए राज्यों में बदला जा सकता है।
दीव भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। वास्तव में, यह 100 प्रतिशत से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। दीव, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 42 वर्ग किमी है, ने अपनी 50 एकड़ भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं।
दीव कभी पानी और बिजली के लिए पूरी तरह से गुजरात पर निर्भर था, इसलिए प्रशासन ने इस प्रतिबंध को दूर करने के लिए बिजली संयंत्र लगाने का फैसला किया! आज, दीव के पास 7 मेगावाट की पीक टाइम की मांग है, लेकिन यह लगभग 10.5 मेगावाट बिजली रोजाना पैदा करता है।
भारत सरकार ने धारा 370 हटाते हुए दो नए केंद्रशासित प्रदेश बना दिए हैं। इसमें लद्दाख स्थायी और कश्मीर को अस्थायी रूप से केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया है।
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ भारत की संसद का एक अधिनियम है। इसे भारत की उच्च संसद (राज्य सभा) में गृहमन्त्री अमित शाह ने 05 अगस्त, 2019 को प्रस्तुत किया था। यह अधिनियम उसी दिन राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा अगले दिन लोक सभा ने इसे पारित कर दिया। इस अधिनियम में जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान है,
इस अधिनियम के प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गए।
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