नरेन्द्र मोदी की राईट टू लाइट स्कीम | Right to Light Scheme in Hindi

नरेन्द्र मोदी की राईट टू लाइट स्कीम

योजना का नाम: राईट टू लाइट स्कीम
योजना का प्रारंभकर्ता: नरेन्द्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया
राईट टू लाइट स्कीम योजना का उद्देश्य: घरों में बिजली की आपूर्ति
योजना का प्रभावी राज्य: असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं
राईट टू लाइट योजना का लाभ: 50% कम बिजली की खपत और कम लागत
तकनीकि सहयोग: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 
राईट टू लाइट स्कीम योजना के प्रारंभ का समय: सितंबर 2016 
लक्ष्यित समाज: गरीबी रेखा (बीपीएल) के क्षेत्रों में स्कूल के छात्र
राईट टू लाइट स्कीम का लक्ष्य: छात्रों के लिए 10 लाख 30 हज़ार सौर उर्जा चालित बल्ब वितरण का लक्ष्य

हमारा देश आज IT में काफी आगे बढ़ चुका है लेकिन आज भी देश मे ऐसे कई इलाके ऐसे हैं जहा बिजली की सुविधा नहीं है। हमारे देश मे आज भी 27 % आबादी गरीबी रेखा के नीचे के लोगो की है। इनमे से ऐसे कई परिवार होगे जो अत्यंत गरीब है, जो दैनिक मजदूरी से अपने परिवार का गुजरा चलाते है। ऐसे परिवारों के लिए बिजली की सुविधा का लाभ लेना बहुत महंगा होता है। ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को रात मे पढ़ाई करने के लिए बिजली की सुविधा न होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं।

राईट टू लाइट स्कीम को नरेन्द्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है।। राईट टू लाइट स्कीम के तहत मोदी सरकार द्वारा BPL परिवारों के स्कूल जाने वाले बच्चों को सौर ऊर्जा चालित बल्ब का वितरण किया जा रहा है। इस सौर ऊर्जा चालित बल्ब के माध्यम से गरीब परिवार के बच्चों को रात मे पढ़ाई करने के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग मिला है।

राईट टू लाइट स्कीम से लाभान्वित राज्य:

इस योजना को मोदी सरकार द्वारा उन राज्यो में लागू किया गया है, जहा के कुल क्षेत्रों में से 50% क्षेत्रों मे बिजली की सुविधा अनिश्चित रूप से है या बिलकुल भी नहीं है। मोदी सरकार द्वारा इस योजना को 2016 मे उत्तरप्रदेश मे लागू किया गया था इसके अलावा पहले से ही यह बिहार, असम, उड़ीसा, झारखंड मे लागू है।

राईट टू लाइट स्कीम के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता:

• आवेदक को संबंधित जिलों / तालुका में ग्राम पंचायत या जिला परिषद जाना चाहिए
• आवेदक इस योजना के तहत आवेदन के लिए क्षेत्रीय बिजली बोर्ड भी जा सकता है।