डिजिटल इंडिया क्या है??

डिजिटल इंडिया क्या है??

राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों में आशा और भरोसे की नींव रखी और कहाँ की डिजिटल इंडिया भारत के हर नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में एक वास्तविक सुधार वितरित करेगा। साथ ही उन्होनें यह भी कहा की, मैं विश्वास करता हूँ की इस रिश्ते से अन्य क्षेत्रों के अलावा, आईसीटी और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अपार क्षमता विकसित होगी। भारत पहले से ही आईटी निर्यात का 60%, लगभग 50 अरब डॉलर का कारोबार अमेरिकी बाजार से पूरा करता हैं। अमेरिकी कंपनियां जो पहले से ही भारत में बैकएंड संचालन कर रही है, सभी ने अपना विस्तार करने में रुचि व्यक्त की है। डिजिटल इंडिया, एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी कल्पना मोदी सरकार के कार्यकाल संभालने के 100 दिनों के भीतर की गई थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों तक प्रेरित करने और भारत-अमेरिका संबंधों को सुदृढ़ करने की क्षमता है। डिजिटल इंडिया क्या है? यह हमें भारत को वापस देने के लिए एक दायित्व और हम भावी पीढ़ी के लिए एक उपहार है। इसका उद्देश्य युवा भारत के बढ़ते आकांक्षाओं के साथ युग्मित प्रौद्योगिकी के लिए भारत को सशक्त क्षमता के निर्माण के लिए विकल्प और दिशा देना है।

डिजिटल इंडिया, को डिजिटल रखने वाले और डिजिटल से वंचित,  गरीब और अमीर, ग्रामीण और शहरी, रोजगार और बेरोजगार, साक्षर और निरक्षर और सशक्त और असशक्त के बीच की खाई को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल इंडिया एक व्यापक विजन के उद्देश्य से विचारों और सुझावों की एक बड़ी संख्या को एक साथ गूँथने का कार्य करता है। यह विजन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित हैः डिजिटल अवसंरचना का निर्माण,मांग के आधार पर प्रशासन और सेवाओं का वितरण और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। इसमें नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) जैसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका लक्ष्य अगले तीन साल में भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को उच्च गति ऑप्टिक फाइबर के माध्यम से 70,000 किमी से भी अधिक दूरी के क्षेत्रों को जोड़ना है, जिसके द्वारा 600 करोड़ से भी अधिक भारतीयों को आधुनिक संचार के लाभों का दोहन करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। एनओएफएन को राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्रियान्वित किया जाना है। मैंने हाल ही में केरल के इडुक्की जिले में हमारे देश की पहली उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क का उद्घाटन किया। अगर 900 मिलियन मोबाइल फोन और 300 मिलियन इंटरनेट कनेक्टिविटी सक्रिय सरकार के संरक्षण के बिना भारत में विकसित किये जा सकते हैं, तो कल्पना किजीए एक मिशन के रूप में क्रियान्वित तथा सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम का दूरगामी प्रभाव क्या होगा। डिजिटल इंडिया की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह थोक बैंडविड्थ के लिए सेवा प्रदाताओं की सभी श्रेणियों को एक राष्ट्रीय गैर-भेदभावपूर्ण अवसंरचना उपलब्ध कराता है। सभी टेलीकॉम, आईएसपीएस, वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर और केबल टीवी प्रदाता नागरिकों को अगली पीढ़ी के सेवाओं की पेशकश के लिए इस नेटवर्क में प्लग कर सकते हैं।

भारतीय आने वाली तकनीकों का ध्यान पुर्वक परिक्षण करते है और वे इसकी उपयोगिता की पहचान करते हैं, इसके बाद ही वे उसे उत्साह के साथ अपनाते हैं। डिजिटल इंडिया को प्रौद्योगिकी की शक्ति के साथ भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। डिजिटल इंडिया की अवसंरचना सेवाओं के वितरण के लिए शासन की प्रक्रिया में परिवर्तनकारी होगी। सेवा का तेजी और समय पर वितरण होने के साथ-साथ, विकास के लाभ को बराबर मात्रा में देश के हर नागरिक तक पहुंच सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है की, सभी के लिए ब्रॉडबैंड के उपयोग द्वारा ई-कॉमर्स, आउटसोर्सिंग और बैक ऑफिस, कृषि उत्पादों और पारंपरिक हस्तशिल्प का विपणन जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण भारतीयों के लिए आर्थिक अवसरों की एक नई दुनिया खुल जाएगी। घरेलू स्तर पर, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत हर साल 100 अरब डॉलर तक का व्यय करता है, इसमें मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सिम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सेट टॉप बॉक्स, एलईडी लाइट्स, कैमरा, टीवी, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट जैसे उत्पाद शामिल है, जिनमें से अधिकांश का आयात किया जाता हैं। बढ़ते भारतीय बाजार के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की आवश्यकता है। सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम कि घोषणा की है, जिसका लक्ष्य स्थानीय और विदेशी निर्माताओं को घरेलू बाजार और निर्यात के लिए भारत में निर्माण को बढ़ावा देना है।

विदेशी कंपनियों को बैक ऑफिस आपरेशन के लिए खुद को सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय भारत में अपने हाई-एंड उत्पादों के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। मेक इन इंडिया द्वारा कंपनियों को यह अवगत करा दिया गया है यह योजना एक नारे की तुलना में कही अधिक है, यह एक प्रतिबद्धता है। सरकार वित्तीय प्रोत्साहन के साथ मेक इन इंडिया प्रस्ताव का समर्थन कर रही है। आईटी पेशेवरों के प्रतिभा पूल के विस्तार की आवश्यकता के देखते हुए मंत्रिमंडल ने नवाचार, अनुसंधान और उद्घाटन को प्रोत्साहित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। इस नवाचार को समर्थन के लिए सरकार ने दिशा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका ध्यान डिजिटल साक्षरता के महत्वपूर्ण पहलू पर केंद्रित जिससे सबसे गरीब भारतीय भी भाग ले और डिजिटल विस्तार में योगदान कर सके। संभावनाओं का दरवाजा स्वरोजगार के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए भी खुल जाएगा। मैं एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करता हूँ, जहां माली, प्लंबर, ड्राइवर, दुकानदार, ट्यूटर्स, दर्जी भी अपने सभी मोबाइल फोन के माध्यम से नए बाजार पा सकते हैं। हम छोटे और मुफस्सिल शहरों में बीपीओ की स्थापना की नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं, जिससे रोजगार और पालक उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता में सुधार होगा। सशक्त नागरिकों के पास विकल्प बनाने, समय बचाने, लागत कम करने, अपने दिन में सुविधाएं जोड़ने और स्वास्थ्य में सुधार करने की शक्ति होगी। इस क्रांति के माध्यम से संभावित भुगतान निश्चित संख्या कनेक्शन, उपकरण, सदस्य, डाउनलोड में वास्तविक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन सरकार हर भारतीय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना चाहती है। यह काम थोड़ा मुश्किल है, चुनौतियाँ अधिक हैं लेकिन हम कामयाब होंगे, भारत मई 2014 के बाद से एक अलग देश के रुप में उभरा है।

साभार : http://www.digitalindia.gov.in